भारतीय संविधान ने नागरिकों बोलने और लिखने अधिकार दिया पर भड़काऊ भाषण देना अपराध क्यू ?
भड़काऊ भाषण देना अपराध है? कितने नेताओं पर हैं केस?
नफरत फैलाने वाले भाषण: भारत के संविधान में सभी नागरिकों को बोलने और लिखने का पूरा अधिकार दिया गया है। साथ ही भड़काऊ भाषण देना अपराध क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं क्या कहता है कानून और क्यों भड़काऊ भाषण देना अपराध है?
हेट स्पीच: गुजरात के जूनागढ़ में हेट स्पीच देने के आरोप में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अज़हरी पर आरोप है कि उन्होंने जूनागढ़ में दिए एक भाषण में हिंदुओं के ख़िलाफ़ विवादित भाषण दिया था.
31 जनवरी को अज़हरी ने जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के पास एक कार्यक्रम को संबोधित किया था. “अज़हरी ने कहा था – कुछ देर की खामोशी है फिर किनारे आएगा, आज कुत्तों का वक़्त है कल हमारा दौर आएगा।”
अज़हरी के बयान पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए केस दर्ज कराया है. मौलाना और दो आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी, 505(2), 188, 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अज़हरी की गिरफ़्तारी के बाद रात 1 बजे घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर हज़ारों समर्थकों ने हंगामा किया.
हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब अज़हरी ने भड़काऊ भाषण दिया हो। इससे पहले भी नेताओं के नफरत भरे भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं. लेकिन अगर संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है तो नफरत फैलाने वाली बातें गलत कैसे हैं? आइये समझते हैं…
भड़काऊ भाषण क्या है?
उत्तेजक भाषण को अंग्रेजी में हेट स्पीच कहा जाता है। भड़काऊ भाषण के लिए कोई निश्चित कानूनी भाषा नहीं है। हालाँकि, अगर बोलकर, लिखकर, इशारों या किसी अन्य माध्यम से माहौल बिगाड़ने या दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, तो इसे भड़काऊ भाषण माना जाता है। ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध है.
यह आमतौर पर धर्म, जाति या लिंग जैसे लोगों के एक विशेष समूह के खिलाफ होता है। भड़काऊ भाषण लोगों को हिंसा के लिए उकसा सकता है. सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है. नफरत और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है.
अब समझिए कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है
अक्सर लोग भड़काऊ भाषण देने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी के विचारों को लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह है कि संविधान देश के सभी नागरिकों को बोलने और लिखने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी भड़काऊ या नफरत फैलाने वाले बयान दे सकता है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) (6) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह अधिकार सीमित है, इसकी कुछ सीमाएँ हैं। कुछ भी भड़काऊ बोलने या लिखने का अधिकार नहीं.
किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी अन्य समुदाय के बारे में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। 2017 में विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा, ‘कोई भी लिखित, बोला हुआ शब्द या इशारा जो देखकर या सुनकर डर पैदा करता है या हिंसा भड़काता है, नफरत फैलाने वाला भाषण है।’
नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए सज़ा क्या है?
भड़काऊ भाषण देने पर आईपीसी की धारा 153A और 153AA के तहत मामला दर्ज किया जाता है. कुछ मामलों में धारा 505 भी जोड़ी जाती है. धारा 153ए के तहत आरोपी को तीन साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर किसी धार्मिक स्थल या सभा में भड़काऊ बयान दिया गया तो पांच साल तक की सजा हो सकती है.
अनुच्छेद 505 की धारा 1 के तहत किसी अन्य समुदाय के खिलाफ भड़काना अपराध है। इससे शांति भंग होती है और आरोपी को तीन साल तक की जेल हो सकती है. जब कोई ऐसा बयान दिया जाता है जो दो समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करता है तो आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। यदि इन दोनों में से कोई भी अपराध किसी धार्मिक स्थान या सभा में किया जाता है, तो धारा 505(3) में पांच साल की कैद का प्रावधान है।
कितने विधायकों और सांसदों पर मामला दर्ज किया गया है?
भारत में भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने देश के कुल 4768 सांसदों और विधायकों पर एक अध्ययन किया। इनमें 33 सांसद और 74 विधायक हेट स्पीच के आरोपी हैं. इस लिस्ट में बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का भी नाम है.
भड़काऊ भाषण देने के सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी नेताओं पर दर्ज हुए हैं. इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हैं. कुल 107 में से 42 मामले बीजेपी सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं. इनमें से तीन बिहार के हैं.
उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण के सबसे ज्यादा 16 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बिहार (12), तमिलनाडु (9), तेलंगाना (9), महाराष्ट्र (8), असम (7), आंध्र प्रदेश (6), गुजरात (6), पश्चिम बंगाल (5), कर्नाटक (5) हैं। ). इसके बाद दिल्ली (4), झारखंड (4), पंजाब (3) हैं।
